ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Exam
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Exams
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 7-11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਯੋਜਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 18-23 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Rahul Gandhi
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
