14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
Faridkot Royal Property Dispute, High Court Stays Order to Reduce Amrit Kaur's Share Latest News in Punjabi ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 33.33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਨਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 2001 ਵਿਚ ਅਣਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
(For more news apart from Faridkot Royal Property Dispute, High Court Stays Order to Reduce Amrit Kaur's Share Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
