ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਾ 32 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 361 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। 15 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ।
