ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼. ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼. ਦਾ ਨਾਮ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼. ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼. ਦਾ ਗਠਨ 1986 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
7 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂ.ਐਲ.ਐਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਏ.ਈ. , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
