8 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ  'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ' ਐਲਾਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ |
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) ਤਹਿਤ 1993 ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ

(ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ |
1993 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ  ਵੀ 2014 ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ  ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |         (ਏਜੰਸੀ)