ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
File
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 13.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ 'ਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
File
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਫੀਸ 5.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
File
ਪਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 4.99 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 4.25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਸਲੈਬਾਂ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ, 100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ, 300 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਸਲੈਬਸ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 301 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
File
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਔਸਤ 6.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਦਰ 'ਤੇ 5.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
File
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
