ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖੁਦ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
