ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Students
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Punjab and Haryana High Court
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Students
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
