'ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 113.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਗਲਤ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
