ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕੈਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।
ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਮਦਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਆਤਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਪਰਕ ਤਸੱਲੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਕਹਰਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ
image-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
