ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 24 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਜੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਜੇ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
