ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1827 ਕਰੋੜ ਆਏ, ਐਤਕੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਛਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੁਰੰਦਰ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ, ਦੋਨੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ 1827 ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1987 ਵਿਚ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੰੰਡ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨੀ ਆਮਦਨ ਹੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਕਤਲੋ ਗ਼ਾਰਦ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਲ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50-55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੋਈ 132 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਜਤ-ਮਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਹਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ
image