ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ।
Aruna Chaudhary
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Aruna Chaudhary
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Aruna Chaudhary
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
