ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਏਈਐਫਆਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
