ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੇ 22 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਏਗਾ | ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ 
ਐਕਟ 2020 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 30 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ |