ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੀੜ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ  Tਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ'' ਦਸਦਿਆ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ  Tਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ'' ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ |
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਿਆਂ: ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ - ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੀ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ) ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ | ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ |
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਪਹਿਲੁਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ | ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲਸਾ (ਨੈਸਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਥਾਰਟੀ) ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |''
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ | ਪਰ ਕੁਲ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਸਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੁਆਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿਤਾ |    (ਏਜੰਸੀ)