ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ESMA ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 17.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 (ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 14 ਸਾਲ 2014) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 10-ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 1001 ਤੋਂ 2000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2001 ਤੋਂ 5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵਾਰਡ ਅਤੇ 5001 ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 11 ਵਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 13 ਵਾਰਡ ਬਣਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਯਾਰੀਆਂ 2’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
