ਬਠਿੰਡਾ,11 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 194 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਈ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਯਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਬੇੜੋ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਤ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਾਕੇ ਇਕ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24, 139 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 59 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ 29,857 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 144 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ ਭਾਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਲ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਬੈਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏਗੀ।
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਥਿਤ 194 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤਕ ਦਾ ਸਾਢੇ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 62 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦਾ 141 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।