ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 31 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਡਰੋ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਲਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ  ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੁਗ-ਡੁੱਗੀ ਬਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ,ਇੰਝ ਲਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇ ਉਹ ਬੱਸ ਲੋਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪੰਸਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲਕੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸਨ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦਿਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਵਲੋਂ ਬੇਸੱਕ ਜੁਬਾਨੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਜਲਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।