ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈ. ਡੀ. 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿੱਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ
ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈ ਲੋ ਸਾਰੇ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਿਪਸਾਂ ਲੱਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ...। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।
