ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਚੇ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 12 ਜੀਅ ਮਾਰੇ, ਅੱਖੀਂ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁਧ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸੋਮ ਬਸੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗ ਭਿਵੰਡੀ, ਗੋਧਰਾ, ਮੁਜੱਫ਼ਰ ਨਗਰ, ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਵਕੇ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲ ਪਨਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 33ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 15 ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹਤਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸਿਮਤਾ ਬਸੁ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਜਾਂਚ ਆਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ) ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2017 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 241 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਚਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।