ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਪੀੜਤ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਪੁੱਤਰ ਯਗਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲਾਲੇਆਣਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਐਸ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੰਬਰ 1946 ਆਫ਼ 28.07.2017 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਛਾਪਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 16 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿੱਤਲ ਵਿਰੁਧ ਅ/ਧ 182 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਿਪਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ (ਹੋਮ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗਾ।