ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਸ.ਧ) : ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਕ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ।
ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਇਹ ਪੇਸੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰÎਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।