ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੌਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਘਟਾਏ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੁਕੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੌਲ ਡਿਲਵਰੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਗਾਮੀ ਕਣਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਵਰਡ ਪੁਲੰਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 29.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ   17.8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ 67 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚੌਲ ਵਾਪਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਲਿਮਟ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਚੌਲ ਚੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੈਅਸੁਦਾ 24 ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਪੈਸਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੱਬੀਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ: ਗਰਗਉਧਰ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਪਲੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।