ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਵਈਆ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ-ਬਦਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਖੁਲ ਕੇ 'ਇਕਮਤ' ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 1984 ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸਕਰ ਇਸ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤਪਾਕ ਦੇਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ 'ਵੀ ਆਰ ਰੇਡੀ' (ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ) ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਹਮਾਇਤ 'ਬਸ਼ਰਤੇ' ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਤਾ 'ਔਖੇ' ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼' ਨਾਮੀਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (95 ਵਿਧਾਇਕ) ਨਿਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।
