ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਟਾਉਣ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 100 ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੇਤ-ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ. ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, 'ਆਪ', ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਸਮਰਾਲਾ, ਰੋਪੜ, ਰਾਹੋਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰੀਕੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 15-20 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁਪ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਟਰੌਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਉਸ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ, 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਂਆਂ ਦੀ 115 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਕਮ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਆਰਥਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
