ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲਮਲੇਟ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਯਾਨੀ 7.50 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਪਏ ਫ਼ਰਕ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 6,50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਸਰਵੇਖਣ ਲਿਸਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 6 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਖਰਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟਡੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡੀਟੀਐਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਤੋਂ 47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੀਟੀਐਚ ਟੈਕਸ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
