ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ 115 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 147 ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 41 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 132 ਵਿਚੋਂ 57 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 102 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
