ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਾਹਿਰਾਵਤ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਨੀਤਾ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਚੀ ਸੇਖੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਰਡਰ, 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ 'ਮਨਸ਼ਾ' ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ 95 ਕਰਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕਈ ਵਰਦਾਨ ਵਸੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2011 ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ. ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇ 'ਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ, ਉਜਾੜੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ -ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਦੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਰਡ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
