ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਲ 12500 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਉਲਝੇ ਰਹਾਂਗੇ  ਅਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਝੰਜਟ ਦੇ ਸੌਖੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਈ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, 

ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਛੇਤੀ, ਰੀਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਕਬਾ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸਕੀਮ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ, ਇਸ ਕੜੀ ਹੇਠ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 10238 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੁਜਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ 2 ਐਸਡੀਓ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ 210 ਜੇਈ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਚੁਕਣ, ਖੱਲਾਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੀ ਬੂਅ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ।