ਨਰਮਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ 138 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਮਾਨਸਾ, ਬਰੇਟਾ, 5 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਤੀਸ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 138,24,50,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸਟਤੰਤਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਅਰਾ ਨਰਮਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲੱਬ ਹਾਕਮਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਧਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 369,66,52751 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 172,82,30,250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2,08,200 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 138,24,50,400 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 77,85,10,700 ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 1,67,27,901 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 31,84,000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 65 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹਲਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਲੇਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਭਾਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮਾਨਸਾ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਪਟਵਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
