ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਟੈਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਮੂਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਲੈਵੀ ਐਂਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼Îੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਐਮਯੂਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 44 ਲੱਖ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 45-47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਤੋਂ 9.60 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 36.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
