ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਬੀਤੇ ਕਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਾਸਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 10700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਹੋਰ ਲਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ 11000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਸਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਐਸਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇ ਰੇਟ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।