ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਧਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰਾ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ
80 ਤੋਂ 100 ਫੁਟ ਚੌੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਫੁਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 132 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਵੇ।
