ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਬਰਥ-ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2011' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲੀਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017' (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2011' 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
