ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਤੌਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਯਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਾਰਚ, ਮੰਗਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਅੱਠ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧਨਵਾਦ ਮਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਸੋਮਵਾਰ 26 ਮਾਰਚ ੇਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-9 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 28 ਮਾਰਚ, ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੀਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਭ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 1966 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 40 ਤੋਂ 45 ਬੈਠਕਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਕਰ ਕੇ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ-ਕਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਸਤਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 45 ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 40 ਤੋਂ 45 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 230 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 165 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ 54 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਵਿਧਾਭ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਕਾਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ 35 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਨ।
