ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪਕੋਕਾ ਬਿਲ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 27-27 ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 9 ਪੁਲਿਸ ਦਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ
ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਤੌਰ ਪਾਇਲੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਮੋਗਾ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀਬ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਣਤੀ ਇਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੇਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਲੋਅ ਮੀਟਰ ਲਗਣਗੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟੱਰਕਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ।ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਵਤਨ ਆਉਣ, ਧਾਰਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ।
end-of