ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ 'ਸੱਭ ਲਈ ਘਰ' ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 'ਸੱਭ ਲਈ ਘਰ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 4 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਬੇਘਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਘਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।