ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ (ਹੋਲ ਸੇਲ ਲੀਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵੰਡ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੂ ਸਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।