ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
27 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ
ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ
'ਚ 169,34,51,519 ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 21 ਅਗੱਸਤ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤਕ (ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ) ਦਾ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ
ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ 20
ਸਤੰਬਰ ਤਕ 36 ਕਰੋੜ, 36 ਲੱਖ, 69 ਹਜ਼ਾਰ 992 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ
ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 4 ਕਰੋੜ, 47
ਲੱਖ, 71 ਹਜ਼ਾਰ 745 ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਮਹਿਜ਼ 11 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ 114 ਕਰੋੜ, 21 ਲੱਖ,
64 ਹਜ਼ਾਰ 676 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 340 ਰੁਪਏ ਦਾ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ
ਲਈ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ 89, 39, 519 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ 3 ਕਰੋੜ, 91 ਲੱਖ, 24 ਹਜ਼ਾਰ 58 ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਦੋ ਕੁ ਕਰੋੜ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ
ਖ਼ਰਚਾ ਵੇਰਵਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ
'ਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 857 ਰੁਪਏ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ
'ਚ 38 ਲੱਖ, 41 ਹਜ਼ਾਰ 729 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ
ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ, 53 ਲੱਖ, 77 ਹਜ਼ਾਰ 911
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਖਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ
ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਡੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ
ਦੋਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੇੜਿਆਂ ਹਿਤ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
