ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ.ਐਫ. ਜੇ.) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਫ ਜੇ. ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Sikh Referendum 2020
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Sikh For Justice
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
Sikh Referendum 2020
ਐਸ.ਐਫ. ਜੇ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
