ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਤਿੰਨ ਮੂਰਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਕ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Maninderjit Singh Bitta ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ ਡਾਮਿਨਿਕ ਏਸਕਵਿਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ 2020 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Protests Against Anti India SFJ Rallyਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
Maninderjit Singh Bittaਉਧਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
Protests Against Anti India SFJ Rallyਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
