ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਟੀਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਅਪਣੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਟੀਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੀਮ 2020 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Imran with Modi
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Gurpatwant Singh Pannu
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Referendum 2020
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਟੀਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਪੀਂਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
