ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 27 ਸਾ
Reducing age limitjoinਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਜਾਦ ਚਾਰਜ) ਦੇ ਸੂਬਾਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਮਰ ਪੈਮਾਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ 'ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Reducing age limitjoin
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਟਰੇਟੇਜੀ ਫਾਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ @ 75 ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਧਾਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ। ਇਹ ਸੁਝਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ।
