ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕੀ (Hockey) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ (National Sport) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
Hockey
ਦਰਅਸਲ, ਟੋਕੀਉ ਓਲੰਪਿਕਸ (Tokyo Olympics) ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਕਿਊਬਾ
Hockey India
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਥਲੈਟਿਕਸ (Athletics) ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ, ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਟਲਿਆ
SC
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ। ਹੁਣ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ (RTI Application) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
