ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਵਾਹੇ ‘ਗ਼ਾਇਬ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹ ਰਜਵਾਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਵਾਹੇ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਜਵਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਰਜਵਾਹੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਾਭਾ ਚੌਕ ਵੀ ਰਜਵਾਹੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਜਵਾਹੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
