ਦੇਵਰੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਦੇਵਰੀਆ/ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ/ਰਾਏਬਰੇਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਰੀਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵਰੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2026 ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਕ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਗਲਿਸਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਵਧੇਗਾ।
ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਵਰਨ ਸੈਨਾ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ UGC ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
