ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ.......
- ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਰੁਕੇਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਸ਼ਣ - ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉਲਾਹਮਿਆਂ ਵਧਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ
ਆਕਲੈਂਡ, (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ)-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਲਾਹਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਇਆਨ ਲੀਸ ਗਾਲੋਵੇਅ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਗਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਥੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2016 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ 85% ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਹੀ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 37,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਅਦ 12 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
ਔਸਤਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਅਦ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਈ. ਸਕੀਮ (ਰੀਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ) ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿਚ 11,100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 2007 ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 2,20,000 ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ 'ਸਕਿੱਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ਼' ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 17% ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਥੇ 12,474 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 210 ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੀ 7,262 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਵਲ 7, 8 ਜਾਂ 9 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਇਥੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।