ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਲਾਹੌਰ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ' ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ "ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਟਿੱਕਰ-ਬੈਨਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 9 ਆਗੂਆਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 'ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਇਸ ਰੋਕ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
