RCEP ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ RCEP ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Prime Minister Narendra Modi
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RCEP ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਮੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ RCEP ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ RCEP 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, RCEP ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 105 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉੱਲਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੀਣ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ RCEP ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ।
-RCEP ਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ 10 ਏਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
-RCEP ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-RCEP ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 105 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
NO RCEP
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ RCEP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਚੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ RCEP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ।
